रोबोट्स को मिल सकता है ई-पर्संस का दर्जा

यूरोप में बढ़ते रोबोट्स वर्क फोर्स को संभावित मुश्किलों से बचाने के लिए दो साल पहले जून, 2016 में यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने इन्हें लीगल स्टेटस दिलाने की दिशा में कुछ कदम उठाए थे, जिसका परिणीति पिछले साल 16 जनवरी को इस बारे में हुई मेंबर्स आॅफ यूरोपियन पार्लियामेंट्स की रोबोट्स को इलेक्ट्राॅनिक पर्संस के तौर पर कैटेगराइज करने के लिए की गई वोटिंग के रूप में सामने आई.है. यदि इस पर अमल किया जाए तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त रोबोट्स ई-पर्संस के तौर पर मान्यताप्राप्त होते और उनके भी वैसे ही अधिकार होते, जैसे कि किसी सामान्य नागरिक के होते हैं. ईयू का तर्क है कि ऐसा कानून बनाने से एक रोबोट को बिगाड़ने या नुकसान पहुँचाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी और उसकी जवाबदेही तय की जा सकेगी.

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लेकिन, इसी साल अप्रैल में 14 देशों के 150 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने, जो एआई, रोबोटिक्स, एथिक्स, काॅमर्स, लाॅ जैसे क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, ने इस प्रस्ताव की आलोचना में एक ओपेन लैटर लिखकर कहा है कि अभी रोबोट्स को लीगल पर्संस का दर्जा देना जल्दबाजी होगी. उनका कहना है कि ऐसा कोई भी कानून, रोबोट्स मैनफैक्चरर की पूरी जवाबदेही को खत्म कर देगा.

इसके साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि क्या रोबोट्स को उनके किसी भी एक्ट या गलती के लिए रिस्पाॅन्सिबल ठहराया जा सकता है. इस बारे में पेश किए गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि टेक्नोलाॅजिकल रिवाॅल्यूशन ने इसे बहुत जरूरी बना दिया है कि एग्जिस्टिंग बट इनसफिशिएंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव लाकर कुछ बेसिक एथिकल प्रिंसिपिल्स इस्टेब्लिश किए जाएं, जिससे भविष्य की चूकों से बचा जा सके. अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह स्टेटस सिर्फ ह्यूमैनाइड रोबोट्स तक ही सीमित रहेगा, या आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस से युक्त हर ड्रोन, कार या दूसरी मशीनें भी इसके दायरे में आएंगी.

यदि सब कुछ वैसा ही होता है, जैसा कि सोचा जा रहा है तो वह दिन दूर नहीं, जब रोबोट्स का हमारे जीवन में स्थान महज एक मैकेनिकल टूल्स होने तक सीमित नहीं रहेगा.

संदीप अग्रवाल

 

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