नहीं चलेगी झांसेबाजी

Copy of IMG_20150228_161333विज्ञापनों में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बढ़चढ़ कर दावे करना, कारपोरेट सेक्टर का एक फेवरेट स्टाइल रहा है. कई बार तो ये सारी सीमाएं लांघ जाते हैं. कभी हाईट बढ़ाने के, कभी गोरा करने के, कभी बुढ़ापे से बचाने के, कभी सारी रात एक्टिव रहने में सक्षम बनाने के या ऐसे तमाम किस्म के दावे करते हुए यह साइंस और नेचर के सारे इस्टेब्लिश्ड रूल्स को ठेंगा दिखा देते हैं.

और इन दावों पर लोगों को यकीन दिलाने के लिए ये सेलिब्रिटीज का सहारा लेते हैं, जिनके कद्रदान उनकी बातों पर यकीन करते हुए इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं. एक लंबे समय से जाने-अनजाने, पैसे के लालच में ऐसे झूठे दावों के साथ की जा रही ठगी में हिस्सेदार बनने वाले सेलिब्रिटीज पर लगाम लगाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाता था.

इसी हफ्ते केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले एक जीओएम यानी मंत्रियों के समूह ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए न सिर्फ उन्हें एन्डोर्समेंट करने वाले सेलिब्रिटीज, बल्कि ऐसे एड को पब्लिश करने वाले न्यूजपेपर्स पब्लिशरों और ब्राॅडकास्ट करने वाले टीवी चैनलों को भी जिम्मेदार माना है और इसके लिए उनके खिलाफ दस लाख रुपए तक जुर्माना और वन ईयर बैन लगाने पर सहमति जाहिर की है.

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यही नहीं, इससे संबंधित पैनल ने जो प्रपोजल्स रखे हैं उनमें ऐसी चीजों के मैनफैक्चरर्स के लिए भी फर्स्ट आॅफेंस के लिए दो साल की जेल और दस लाख रुपए फाइन और सेकेंड आॅफेंस के लिए 5 साल जेल और 50 लाख रुपए फाइन का सुझाव शामिल हैं. सेलिब्रिटी के मामले में सेकेंड आॅफेंस के लिए 3 साल का बैन और 50 लाख रुपए तक फाइन का प्रावधान है. पहले के प्रपोजल्स में सेलिब्रिटीज को भी पांच साल तक की जेल की सिफारिश की गई थी, लेकिन फिलहाल उसे स्वीकार नहीं किया गया है.

उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष में यह एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसके अमल में दिक्कत भी बहुत आएंगी, क्योंकि किसी भी चीज से फायदा या नुकसान उठाने की हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग-अलग हो सकती है. अगर कोई कन्ज्यूमर कम्प्लेंट करे कि एक तेल से उसके बाल काले या घने नहीं हुए तो कंपनी ऐसे बहुत सारे कन्ज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट पेश कर सकती है, जिनका एक्सपीरिएंस पाॅजिटिव रहा हो. हो सकता है कि एक वेट लाॅस दवा खाने से कुछ लोगों को कोई फर्क न पड़े, लेकिन कुछ लोगों को वाकई उससे वेट घटाने में मदद मिली हो. देखते हैं, आगे ऊंट किस करवट बैठता है. फिलहाल तो इन सुझावों को अंतिम मंजूरी के लिए यूनियन कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून कें संशोधन के लिए पहले से ही लोकसभा में पेश किए जा चुके बिल में एड कर दिया जाएगा.

संदीप अग्रवाल
एडिटर-इन-चीफ

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